विगत सात दशक नेपाली जनताले राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा बिताउनुपर्यो। बिपी कोइराला, मदन भण्डारी लगायतका दूरद्रष्टा नेताको मार्गदर्शन र नेपाली जनताको त्याग/बलिदानले लोकतन्त्र नेपाली समाजको आधारभूत मान्यताका रुपमा स्थापित भएको छ। संविधानसभामार्फत मुलुकले नयाँ संविधान पाएको छ। वास्तवमा कुनै पनि देशमा राजनीतिको मूल चुनौती भनेको समाजका विभिन्न वर्ग र समुदायका विविध आकांक्षालाई संवैधानिक व्यवस्थामार्फत राज्यका सिद्धान्त र नीतिहरुमा न्यायोचित तवरले प्रतिविम्बित गर्नु हो। तर कुनै पनि देशको संविधानले समाजका सबैखाले मुद्दालाई पूर्णरुपले निरुपण गर्न नसक्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाएको छ। संविधान मुलुकको आर्थिक-सामाजिक विकासका क्रमसँगै परिमार्जित हुँदै जाने एक गतिशील दस्तावेज हो भन्नेमा कसैको विमति छैन। समयक्रममा नेपालको संविधानमा हुने आवश्यक परिमार्जनले हाल देखिएका केही असन्तुष्टिहरुलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।